रायपुर| Excise Officers Anticipatory Bail : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में अब एक नया मोड़ आ गया है। 23 आरोपी आबकारी अधिकारियों ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत में अग्रिम ज़मानत के लिए याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर अब 18 जुलाई को सुनवाई तय की गई है।
यह वही मामला है जिसमें राज्य की सरकारी शराब दुकानों के ज़रिए अवैध रूप से ‘बी-पार्ट’ शराब की बिक्री का बड़ा खेल उजागर हुआ था। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों की नजर कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जा टिकी है।
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अब तक की सबसे सख़्त कार्रवाई(Excise Officers Anticipatory Bail)
EOW और ACB की साझा जांच के बीच 10 जुलाई को 29 में से 22 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, 7 सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम भी आरोपियों की सूची में जोड़े गए हैं। सभी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन तय तारीख पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अब कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि 20 अगस्त तक सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों, वरना अगला कदम और सख़्त होगा।
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ये हैं वो नाम जिनपर गिर सकती है गाज
सस्पेंड किए गए अधिकारियों में जनार्दन कौरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन शर्मा, अरविंद पाटले, प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी ठाकुर, मोहित जायसवाल, नोहर सिंह ठाकुर और आशीष कोसम जैसे कई चर्चित नाम शामिल (Excise Officers Anticipatory Bail)हैं। वहीं जिन 7 रिटायर्ड अफसरों पर जांच की आंच पहुंची है, उनमें ए.के. सिंह, जे.आर. मंडावी, जी.एस. नुरूटी, ए.के. अनंत और वेदराम लहरे के नाम सामने आए हैं। (Excise Officers Anticipatory Bail)
